ਜਲੰਧਰ, 26 ਫਰਵਰੀ 2020 - ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ '2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ' ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੇ ਮਤੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ 'ਚ 2008 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੇਵੇਂ ਮਤੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਵੇਂ ਮਤੇ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਮਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨੌਵੇਂ ਮਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਸ਼ੇ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਸਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਏਗਾ।