ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 31 ਮਈ 2020 : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰਫੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਜੋ ਬੜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਚਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਮਦੋਟ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।