ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਜੂਨ 2020 - ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਰੇਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਪੈਰੇਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਘਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੋੜਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।