ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਲੱਗੀ
· ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ
· ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ/ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਲਡੀਸੀਏ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਕਪਤਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਲਡੀਸੀਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ
ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ / ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਲਡੀਸੀਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ।
ਇਸ ਲਈ ਐਲਡੀਸੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ । ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ