ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਲਲਕਾਰ
- ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਫਰੰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੁਲੰਦ
- ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੁੰਡਲ਼ੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਪੁਤਲਾ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਪੋਗੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਜੰਟ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ : ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਫਗਵਾੜਾ, 29 ਜਨਵਰੀ, 2023: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਸਾਇਕ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੀਪੀਪੀਐੱਫ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋੰ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਭੰਮਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਨਾਮੁੜਨਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾਪੱਟੀ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਮਹਿਰ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਬੋਵਾਲ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਬੋਹਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਲੋਕਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਦਿੜਬਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸੱਪਵਾਲੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰਖੇੜਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਹੀੜ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਦੀਪ ਸੈਂਪਲੇ, ਬਲਵੀਰ ਰੱਕੜ, ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਤਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ