ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ , CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਚੌੜੇ ਹਨ?
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ SBI 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
SBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SBI ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- SBI ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਡੀਮ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।