ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ?
ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਮਈ 2024 - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ?
ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ।
ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੂਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ SFJ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੌਣ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ?
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ।
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2015 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।