ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਅਨਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ|ਫੈਡ: ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੋਪੜਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਣਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ|ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਰਮਾਂ, ਡਾ: ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ|
ਫੈਡ: ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਅਣਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ| ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਟਰੋ ਸਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਉ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ| ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 26.9.2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਐਮਨਾਗਰਾਜ. ਦੇ 19.10.2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋ ਰਿਵਿਉ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ|ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ|
ਫੈਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ|ਜਿਵੇਂ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਧੀਨ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਸਰਤਾਂ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਝੇਪੁਜੇ ਲੋਕਾਂ (ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ | ਫੈਡਰੇਸਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਿਯੁਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਯਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।