ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਮਾਰਚ2021ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 6ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 1ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 3ਅਗਸਤ2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 233 ਮਿਠੜੀ ਬੁੱਧਗਿਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ,ਐਸ ਸੀ / ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ,25% ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25% ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 75% ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਨਾਉਣ ਉਤੇ 12.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ' ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।