ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ
ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021-ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਔਖੀ ਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਬ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਦਿ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।