ਕਿਹਾ! ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
10 ਹਜ਼ਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021: ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਅਮਲੋਹ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰ. ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖਮਾਣੋਂ, ਰਤਨਹੇੜੀ ਰੋਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖੰਨਾ, ਰਤਨਹੇੜੀ, ਜਸਪਾਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰਜਿਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 56 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਖੰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਰੋਹਣੋਂ, ਏਐੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਨੇਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਡਾ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਅਮਨ ਕਟਾਰੀਆ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।