ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ
ਸਾਂਝੇ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2021: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ-ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 19 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 500 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਏਕੇ ਕਾਰਨ ਐਨਾ ਵੱਡਾ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਮ ਜਥੇਬੰਦਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਸੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨੇ 354ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 108 ਥਾਵਾਂ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 224 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ 114 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 62% ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਆਖਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰੋਪੜ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ-ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਦੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਠੋਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵ-ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ,ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।