ਸਰਬ ਦਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 - ਅੱਜ ਸਰਬ ਦਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੈਰ ਲੌੜੀਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਦੁਸਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਤਮਈ ਮਹੌਲ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾਂ ਸਿੱਧੋ-ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ , ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੈ ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿੳਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜ਼ੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ? ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਦ 1 ਰਾਜ ਸੂਚੀ , ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਆਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਉੱਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 240, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ 60 ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ ? ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਇਜ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਘੰਟੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ??
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ।