ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 7 ਦਸੰਬਰ 2021 - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਮਾਣਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।