ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ?
ਦੀਪਕ ਗਰਗ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ, 08 ਦਸੰਬਰ 2021- ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਫੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।