ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
- ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਬਰਨਾਲਾ 21 ਮਈ 2022 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਬਠਿੰਡਾ,ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਨਦੀਪ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਬਾਈ ਔਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਛੇਤੇ ਜੋ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ; ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਕਣਕ ਬੀਜਣ 'ਚ ਪਛੇਤ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ,ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੀ-2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ-ਜੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।