ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ :ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 24 ਜੂਨ 2022
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੰਕੇਤਾਂ (ਅਪਰਾਧਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਿਆਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਲਈ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ. ਨਾਇਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਧਾਰਨ ਸਕਰੈਚਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਿਆਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।