ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2022: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ,ਢੋਲ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦੌਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30% ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ/ਨੀਂਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੈਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਿੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1300 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।