ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਰਡ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਮਾਰਚ 2024: ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ੀਆਂ ਸੁਆਰੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਲ ਰੋਡ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੌਂਕ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਸੌ ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ’ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਪੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ’ਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਏਦਾਂ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ,ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਰਕ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।