ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 19 ਨਵੰਬਰ 2020 - ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਯਾਗਾਓਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੌਡੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲੜੂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।