ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਕੇ ਮੰਗ ਨਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜਕੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਹਲਾ-ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪਰਚਾ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।