ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,17 ਜੂਨ2021: ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਈ ਜੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ । ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ , ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ । ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਇਸਰਖਾਨਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਰਤਨਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਨੇਹੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਭਰਪੂਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਿਨਾੳਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੌਕਸਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਨਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਾਉਣ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ।