ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ‘ਆਕਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਰਗੜੇ, ‘ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ’ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਇਆ।
ਜੈਤੋ, 27 ਮਾਰਚ, 2021 - ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਾ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 540 ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਢ ਅਰਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਕਤਲ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ- ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਭਿੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।