ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਅਧਿਆਪਕ
- ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ, 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜੀਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਾਉ ਰਿਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।