ਮਾਨਸਾ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ - ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ
- ਹਰੇਕ ਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮਾਨਸਾ ,17 ਜੁੂਨ 2021 : ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਆਗਰਾ ,ਤਰਸੇਮ ਮਿੱਢਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਰੇਸ਼ ਬਿਰਲਾ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁੱਘ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਦਾਸ ਸੂਚਨ, ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਕਿਉਂਕਿ ਖਡ਼੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।