ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੂਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗੈਰ-ਤਰਕਮਈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78-79 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਚੇਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੱਟ ਖਾਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2004 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਭਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਅਣਇੱਛੁਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 1960 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀ ਵਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੜੀਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 1976 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪੱਚਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ 11 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 9 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ (ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭੱਧਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੁਤਾਬਕ 1921-60 ਤੱਕ17.17ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਸੀ ਜੋ 1981-2013 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ13.38ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 135 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਬਲਾਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 'ਨਾਜ਼ੁਕ' ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕਮੱਤ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਆਬ ਸਟੇਟ ਆਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2014) 12 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 696 ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ (2002) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 507 ਪੈਰਾ 13 ਪੰਨਾ 529 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1943 ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 80ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਪਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਸ. ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਸ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।